ਤੇਲੰਗਾਨਾ/ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨੇਪਾਲ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਯੂਐਮਐਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੁਸ਼ਪ ਦਹਿਲ ਕਮਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ - ਸੀਪੀਐਨ (ਮਾਓਵਾਦੀ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਐਮਐਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਬਰਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਰੁਕਮਾਂਗੜ ਕਟਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਮਐਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਧਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ ਕੋਲ ਰਹੀ।
ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਧਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝਾਲਾ ਨਾਥ ਖਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2011 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਅਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਿਲਰਾਜ ਰੇਗਮੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਇਰਾਲਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂਐਮਐਲ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ: ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਧੇਸੀ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਫੋਰਮ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਪੀਐਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ: ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਯੂਐਮਐਲ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ UML ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਓਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ।
ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ: ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਉਬਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਓਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ।
ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ : ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ : ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਨ-ਯੂਐਮਐਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਉਬਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ MSMI ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ - MSMI expectations from budget
- ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਇਹ ਇਹ ਹਫਤਾ, ਜਾਣੋ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੇ ਨਾਲ - Weekly Rashifal
- ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ' - Bypoll Results
