ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਸੰਸਕਰਣ ਬਣਾਏ। 'ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 23 ਬੈਂਕ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ UIDAI ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਓਸਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ UIDAI ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੌਦਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ SBI ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ, "ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨਰ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"
ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ Android ਸੰਸਕਰਣ 7 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰ 20 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (AePS) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 92 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ 23,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧ ਕੇ 24,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
2020 ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟੈਸਟ
ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, NPCI ਨੇ UIDAI ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ICICI ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, RBL ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਿਨੋ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।
