GST ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦਰਾਂ - GST Council meet

GST Council Meet: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। 53ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੋ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੋਧਾਂ, ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।

53ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ:-

1. ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
2. ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ - ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਲਈ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੀਲ, ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ।
3. ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ- ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ GST ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5. ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
6. ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ ਛੋਟ - ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਡੋਰਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
7. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਰਜ਼ੇ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
8. ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀਆਰ 4 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵਾਧਾ- ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀਆਰ 4 ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
9. ਗੈਰ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
10. ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾਵਾਂ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।