ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ (ਜੀ.ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ GNPA 2.5-2.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ ਘੱਟ ਕੇ 2.1-2.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2015-16 ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਜੀਐਨਪੀਏ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-2018 ਵਿੱਚ 11.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ GNPA 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਇਹ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 3.9 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਜੀਐਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਜ: ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜੀਐਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ 10.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਜੀਐਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ 14.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਇਹ 22.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
