ETV Bharat / business

ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : 16 hours ago

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ?

  • ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934
  • ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949
  • ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1955
  • ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਐਕਟ, 1970
  • ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਐਕਟ, 1980

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

  • ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ (IEPF) ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲਾਭਅੰਸ਼, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ IEPF ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (1968 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਦਰਵਾੜੇ, ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
  • ਇਹ ਸੋਧ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਚਕਤਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਡਿਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ?

  • ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934
  • ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949
  • ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1955
  • ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਐਕਟ, 1970
  • ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਐਕਟ, 1980

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

  • ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ (IEPF) ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲਾਭਅੰਸ਼, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ IEPF ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (1968 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਦਰਵਾੜੇ, ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
  • ਇਹ ਸੋਧ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਚਕਤਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਡਿਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.