ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰ ਸਕਦੀ : ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਈਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 44 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਾਰੰਟ।'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 88 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
