ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ NEET UG 2024 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ) ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ... ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਦਾਣੇ, ਦਾਗ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ-ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
