ਮੁੰਬਈ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
84ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ: ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ 84ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ 'ਮਿਲਣ' ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-
विधान मंडल के संरक्षक के रूप में पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि वे राजनीतिक दलों से चर्चा कर ऐसे निर्णय लें जो सदस्यों की कार्यकुशलता और दक्षता में अभिवृद्धि करें। हमारा कार्यकरण ऐसा हो जो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकें।#AIPOC pic.twitter.com/4tr5UvjRxy
— Om Birla (@ombirlakota) January 28, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">विधान मंडल के संरक्षक के रूप में पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि वे राजनीतिक दलों से चर्चा कर ऐसे निर्णय लें जो सदस्यों की कार्यकुशलता और दक्षता में अभिवृद्धि करें। हमारा कार्यकरण ऐसा हो जो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकें।#AIPOC pic.twitter.com/4tr5UvjRxy
— Om Birla (@ombirlakota) January 28, 2024विधान मंडल के संरक्षक के रूप में पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि वे राजनीतिक दलों से चर्चा कर ऐसे निर्णय लें जो सदस्यों की कार्यकुशलता और दक्षता में अभिवृद्धि करें। हमारा कार्यकरण ऐसा हो जो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकें।#AIPOC pic.twitter.com/4tr5UvjRxy
— Om Birla (@ombirlakota) January 28, 2024
ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਰਵੇਕਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕੈਂਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਧੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।