ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਡਿਊਟੀ ਜੱਜ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
HC issues notice to CBI on bail plea moved by Delhi CM Kejriwal; lists next hearing for July 17
— ANI Digital (@ani_digital) July 5, 2024
Read @ANI Story | https://t.co/akD6BV3pQw#kejriwal #ExcisePolicy #Cbi pic.twitter.com/c6vtPVzGr3
ਇਹ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ:ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਘੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁਟੀਨ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਗੁੰਟਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ - DELHI HIGH COURT Notice to CBI
- ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂ? 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ - SWATI MALIWAL LETTER TO KEJRIWAL
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ; PWD ਦੇ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ, 5 ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ - KEJRIWAL BUNGALOW ISSUE
