ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਡੀਯੂ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ NDA ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ, ਨਿਤੀਸ਼-ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ, PM ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ - NDA Leaders Meeting
- NDA ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਾਇਡੂ, PM ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - NDA Leaders Meeting
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ - PM Modi Resignation
ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ: ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਡੀਯੂ 2005 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਿਹਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
