ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ : ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਲੀ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ "ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ" 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ PM ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਡਿਟੇਨ - AAP Protest
- ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ! ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ - Kejriwal Instruction From Jail
- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਭਾਜਪਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ - Bjp protest Against Cm kejriwal
ਵੋਕਲ ਆਲੋਚਕ': ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ 'ਵੋਕਲ ਆਲੋਚਕ' ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਨੂੰ "ਹਥਿਆਰ" ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ।
