ETV Bharat / bharat

'ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ' ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ - SUPREME COURT - SUPREME COURT

Supreme Court: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

SUPREME COURT
SUPREME COURT (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 16, 2024, 6:58 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਡੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ (ਆਪ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭੱਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ...'

'ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ': ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ)। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੈ- ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉੱਚਿਤ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਡੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ (ਆਪ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭੱਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ...'

'ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ': ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ)। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੈ- ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉੱਚਿਤ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.