ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਔਰਤ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ! ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਪਤੀ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸ਼ੱਕ
- ਕਰਨਾਟਕ: ਵਿਜੇਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਅਰ
- ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਰਾਠੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ: ਜਰਾਂਗੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਠ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਖਨਊ ਜਾਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੇਰਠ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
