ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਫੌਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਦੋਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਓਮੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ, ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਰਗਾ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ: ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਵੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ।
