ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸੰਮਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
