ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 40 ਵਾਰ ਈਵੀਐਮ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, '40 ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਈਪੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ... ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ... ਹਰ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ... ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ...ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਮੌਕ ਪੋਲ' ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, 'ਹਰ ਵਾਰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਈਵੀਐਮ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
