जालना - एप्रिलमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाले आणि त्यासोबतच प्रदूषणातही घट झाली. नेहमीपेक्षा 30 टक्के प्रदूषण घटल्याचा अहवाल प्रदूषण मोजमाप यंत्रणेने दिला आहे. मात्र, आता जनजीवन आणि उद्योगधंदे पूर्वपदावर आले आहेत. तसेच प्रदूषणातही वाढ होत आहे. दरम्यान, एप्रिल ते ऑगस्ट या काळामध्ये प्रदूषण घटल्याचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त झाला आहे.
जालना शहरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कार्यालय आहे. येथे डॉ. योगिनी बालनके या अधिकारी म्हणून काम करत आहेत. सध्या शहरामध्ये दोन ठिकाणी प्रदूषण मोजणारी यंत्रे बसवण्यात आली आहेत. त्यापैकी एक औद्योगिक परिसरात कृषीधन सीडस इमारतीवर औद्योगिक वसाहतीसाठी, तर दुसरे निवासी वसाहतीसाठी भोकरदन नाका येथे असलेल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या इमारतीवर बसवण्यात आले आहे. या दोन्हींची देखभाल आणि नियंत्रण हे मंडळाने बारवाले महाविद्यालयाकडे दिले आहे. त्यामुळे आठवड्यातून तीन दिवस शहराचे आणि तीन दिवस औद्योगिक वसाहतीचे प्रदूषण या यंत्रामध्ये मोजले जाते. त्यासंदर्भातील अहवाल शासनाला कळवला जातो.
हेही वाचा - अश्विनीकुमार मृत्यू प्रकरण : काळ मोठा कठीण आला आहे... सामनातून 'रहस्यमय मृत्यू'चा उल्लेख
एप्रिलमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर प्रदूषणामध्ये प्रचंड घट झाली आहे. आता परत जनजीवन सुरळीत सुरू झाल्यानंतर हे प्रदूषण पुन्हा वाढत आहे. हवेतील धूर आणि धूलीकण या यंत्रामध्ये जमा होतात आणि त्यावरून प्रदूषणाची पातळी मोजली जाते. त्यासाठी मायक्रो क्युबिक मीटर हे एकक वापरले जाते. या एककानुसार औद्योगिक वसाहतीमध्ये कमीतकमी 120, निवासी वसाहतीमध्ये 60 आणि रुग्णालयांच्या परिसरात पन्नास मायक्रो क्युबिक मीटर इवढेच प्रदूषण असायला हवे. जास्तीत जास्त 150, 100 आणि 75 एवढे असायला हवे. या तुलनेत गेल्या चार महिन्यांमध्ये औद्योगिक परिसरामध्ये हे प्रदूषण कमीतकमी 84 आणि जास्तीत जास्त 94 क्युबिक पर मीटरपर्यंत खाली आले होते. तर निवासी भागांमध्ये या प्रदूषणाचे प्रमाण कमीतकमी 83 ते जास्तीत जास्त 98 पर्यंत पोहोचले होते. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांमध्ये लॉकडाऊनच्या काळात प्रदूषणामध्ये 30% घट झाल्याचे दिसून येत आहे. हे प्रदूषण घटल्यामुळे याचा सकारात्मक परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर झाला आहे. हवेतील धूलिकण आणि धुरामुळे दमा, श्वसनाचा त्रास, हृदय विकाराचा त्रास असे आजार उद्भवतात. मात्र, सध्या प्रदूषण कमी झाल्यामुळे या आजारांमध्ये ही घट झाली आहे.
हेही वाचा - फ्रेंच ओपनच्या जेतेपदासाठी १९ वर्षाची स्वितेक केनिनशी भिडणार
उद्योग व्यवसायांना लागणाऱ्या परवानगीसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने चार वर्गवार्या केल्या आहेत. त्यानुसार जालना जिल्ह्यामध्ये हे एकूण 1471 उद्योगांना या मंडळाने उद्योग व्यवसायासाठी परवानगी दिली आहे. त्यापैकी 140 रेड झोन, 310 ऑरेंज झोन, 1017 ग्रीन झोन आणि चार व्हाईट झोन, अशा आतापर्यंत दिलेल्या परवानगी आहेत.
रेड झोनमध्ये स्टील उद्योग, साखर कारखाने यांचा समावेश आहे. ऑरेंज झोनमध्ये स्टोन क्रशर, ऑइल मिल अभियांत्रिकीशी निगडित असलेले उद्योग यांचा समावेश आहे. तर, ग्रीन झोनमध्ये दालमिल, राईसमिल, तत्सम उद्योगांचा समावेश आहे. सध्या परिस्थितीत जालना औद्योगिक वसाहतीमध्ये स्टील उत्पादन करणाऱ्या बारा कारखान्यांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या सूचनेनुसार त्यांनी त्यांची स्वतंत्र प्रदूषण मोजण्याची यंत्रणा उभी केली आहे. या यंत्रणेचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला गेल्यानंतर त्यांच्या सूचनेप्रमाणे जालना येथील जिल्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी याची तपासणी करतात. योग्य त्या सूचना देऊन कार्यवाही देखील करतात. मात्र, आतापर्यंत त्यांच्यावर काय कारवाई झाली याबद्दल बोलताना जालनाच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकारी योगिनी बालनके म्हणाल्या की, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार आम्हाला नाहीत, मात्र काही त्रुटी असतील तर त्या आम्ही दुरुस्त करून घेतो. त्याचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला कळवतो.