नवी दिल्ली - केंद्र सरकार महामार्ग क्षेत्रामध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे. रस्ते व पुलाचे बांधकाम करताना स्टील व सिमेंटचा वापर कमी करण्यासाठी नवीन मार्गांचा अवलंब करत असल्याचे केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. ते ऑनलाईन कार्यक्रमात बोलत होते.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, की केंद्र सरकारकडून २२ हरित महामार्गांचे काम करण्यात येत आहे. आता, भारत हा सर्वात मोठे रस्त्यांचे जाळे असलेला देश आहे. भारतामधील महामार्ग क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीची तडजोड न करता मोठी गुंतवणूक होत आहे. आपल्याला रस्ते व पुलांच्या बांधकामाचा खर्त कमी करण्याची गरज आहे. अधिकाऱ्यांनी नवीन कल्पनांना सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा-१५ जूननंतर दागिन्यांवर हॉलमार्क अनिवार्य, जाणून घ्या हॉलमार्किंग म्हणजे काय?
सिमेंट उत्पादनांच्या संघटनांना धडा शिकवायचा आहे-
जगभरात रस्ते कामांमध्ये यशस्वी ठरलेल्या पद्धती भारतामधील परिस्थितीप्रमाणे स्वीकारायला पाहिजेत. रस्ते व पुलांच्या बांधकामात खर्च कमी होण्यासाठी सल्लागाराने नवीन गोष्टी सूचवाव्यात असे गडकरी यांनी म्हटले आहे. रस्ते व पुलांच्या बांधकामात स्टील आणि सिमेंटचा वापर कमी करा. स्टील आणि सिमेंट उत्पादनांच्या संघटनांना धडा शिकवायचा आहे, असे केंद्रीय वाहतूक मंत्री गडकरी यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-नवीन सोशल मीडिया कायदा: ट्विटरने नोडल अधिकारी म्हणून सरकारला दिला वकिलाचा संपर्क
सिमेंट कंपन्याची वर्षानुवर्षे मक्तेदारी -
देशात सिमेंट तयार करणाऱ्या हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच कंपन्या आहेत. त्यामुळे याच कंपन्यांची मक्तेदारी देशात चालते. त्यात परदेशातून सिमेंट आणायचे म्हटल्यास त्यावर कर जास्त असल्याने ते महाग पडते. त्यामुळे या कंपन्याचे फावते. ते स्वत:च्या नियमांप्रमाणे दरवाढ करत बिल्डर-ग्राहकांची लूट करतात. स्टील कंपन्याबाबतही असेच चित्र आहे. दरम्यान सिमेंट-स्टील कंपन्याच्या या मक्तेदारी आणि मुजोरीविरोधात बीएआय सरकारी स्तरावर पाठपुरावा करत असून न्यायालयीन लढाईही बीएआय लढत आहे. पण अजुनही कंपन्यांची मुजोरी कमी झाली नसून उलट आणखी वाढल्याचा आरोप बीएआयकडून केला जात आहे.
