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खटीमा: प्रशासन ने चिन्हित अतिक्रमण पर लगाया लाल निशान, दो दिन की मोहलत - लाल निशान अतिक्रमण खटीमा

खटीमा में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी लोगों ने अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया है. इसी को लेकर स्थानीय प्रशासन ने चिन्हित अतिक्रमण पर रविवार को लाल निशान लगाने का काम किया. साथ ही अतिक्रमणकारियों को खुद से अतिक्रमण हटाने के लिए दो दिन की मोहलत दी गई है.

encroachment in Khatima
खटीमा अतिक्रमण
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Published : Oct 25, 2020, 5:09 PM IST

खटीमा: उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में हाई कोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन की टीम ने चिन्हित अतिक्रमण पर रविवार को लाल निशान लगाने का काम किया. दशहरे के त्योहार के चलते प्रशासन ने लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए दो दिन का समय दिया है. दो दिन में अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने का काम करेगी.

दरअसल, खटीमा में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी लोगों ने अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया है. इसी को लेकर एसडीएम निर्मला बिष्ट ने राजस्व और नगर पालिका की टीम को मौके पर भेजा. जिन्होंने पहले से चिन्हित अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए और लोगों को इसे हटाने के लिए दो दिन का समय दिया.

पढ़ें- मिशन-2022 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी कार्यकर्ताओं को देंगे 'गुरुमंत्र'

राजस्व और नगर पालिका की टीम ने बताया कि अगर दो दिन में अतिक्रमणकारी अपना अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो स्थानीय प्रशासन इसे हटाने का काम करेगी. साथ ही अतिक्रमण हटाने का सारा खर्चा भी अतिक्रमणकारियों से ही लिया जाएगा.

खटीमा: उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में हाई कोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन की टीम ने चिन्हित अतिक्रमण पर रविवार को लाल निशान लगाने का काम किया. दशहरे के त्योहार के चलते प्रशासन ने लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए दो दिन का समय दिया है. दो दिन में अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने का काम करेगी.

दरअसल, खटीमा में हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी लोगों ने अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया है. इसी को लेकर एसडीएम निर्मला बिष्ट ने राजस्व और नगर पालिका की टीम को मौके पर भेजा. जिन्होंने पहले से चिन्हित अतिक्रमण पर लाल निशान लगाए और लोगों को इसे हटाने के लिए दो दिन का समय दिया.

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राजस्व और नगर पालिका की टीम ने बताया कि अगर दो दिन में अतिक्रमणकारी अपना अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो स्थानीय प्रशासन इसे हटाने का काम करेगी. साथ ही अतिक्रमण हटाने का सारा खर्चा भी अतिक्रमणकारियों से ही लिया जाएगा.

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