काशीपुरः नगर निकायों में सीमा विस्तार के बाद शामिल क्षेत्रों के लिए हाउस टैक्स में छूट का जीओ लागू नहीं हो पाया है. सीएम की घोषणा के दस महीने बीत जाने के बाद भी ये जीओ जारी नहीं हो पाया है. ऐसे में काशीपुर नगर निगम आज भी इस घोषणा के शासनादेश का इंतजार कर रहा है. जीओ नहीं मिलने से निगम भी असमंजस की स्थिति में है. वहीं, इन क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियां भी मामले को लेकर चिंता में हैं.
बता दें कि, बीते साल सरकार ने करीब ढाई सौ ग्राम पंचायतों को आंशिक या पूर्ण रूप से अलग-अलग शहरी निकायों में शामिल किया था. उस समय नगर निकायों में शामिल करने के खिलाफ इन क्षेत्रों में काफी आंदोलन भी हुआ था. जिसमें ग्रामीणों की प्रमुख आपत्ति निकायों में शामिल होने पर हाउस टैक्स देने को लेकर थी.
ये भी पढ़ेंः जहरीली शराब कांडः पथरिया पीर इलाके में पसरा मातम, मृतकों के परिवार को 10 लाख मुआवजे की मांग
बढते आंदोलन और लोगों का आक्रोश शांत करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बीते 27 मार्च को देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक कार्यक्रम में नगर निकायों में शामिल हुए नए क्षेत्रों को दस साल तक हाउस टैक्स में छूट देने की घोषणा की थी.
इतना ही नहीं सीएम त्रिवेंद्र ने बीते साल नवंबर महीने में काशीपुर में निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी की मेयर प्रत्याशी ऊषा चौधरी के समर्थन में रैली भी की थी. जिसमें उन्होंने इस वादे को भी दोहराया था. जिसके बाद से अभी तक करीब दस महीने का समय बीत गया है, लेकिन सीएम की घोषणा शहरी विकास विभाग से निदेशालय के बीच ही घूम रही है.
ये भी पढ़ेंः मोबाइल नेटवर्क से महरूम ब्लॉक मुख्यालय, क्या ऐसे बनेगा DIGITAL इंडिया ?
अभी भी काशीपुर नगर निगम नए शामिल क्षेत्रों में हाउस टैक्स नहीं ले रहा है. जबकि, खुद मुख्य नगर आयुक्त मानते हैं कि इससे निगम को आय की भारी क्षति होती है. उधर, काशीपुर के कांग्रेस नगर अध्यक्ष संदीप सहगल इसे सीएम की जुमलेबाजी बताया है.
