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खबर का असर: मानपुर गांव पहुंची प्रशासन की टीम, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया विरोध - Effect of news of ETV India in Manpur village

काशीपुर में प्रशासन ने मानपुर गांव में स्थानीय निवासियों को समझाने के लिए तहसीलदार पूनमचंद पंत को भेजा. लोगों के विरोध के बाद टीम को यहां से बैरंग लौटना पड़ा.

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मानपुर गांव पहुंची प्रशासन की टीम
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Published : Feb 3, 2022, 5:32 PM IST

काशीपुर: एक बार फिर से काशीपुर में ईटीवी भारत की खबर का असर देखने को मिला है. खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन की टीम 27 सालों से अपने मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के बीच पहुंची, जिन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का एलान किया है. यहां पहुंचेने पर स्थानीय प्रशासन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. जिसके कारण टीम को यहां से बैरंग लौटना पड़ा.

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम धारा झिरना व कोठीरो के राजस्व ग्रामों की भूमि को कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा अधिग्रहित कर उक्त ग्रामों के निवासियों को काशीपुर की नई बस्ती मानपुर में उनकी कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि आवंटित की गई थी. उक्त भूमि के मालिकाना हक के लिए पिछले 27 वर्षों से स्थानीय निवासी संघर्ष कर रहे हैं. वहीं, मालिकाना हक तहसील के दस्तावेजों में नहीं मिलने के कारण उक्त ग्राम वासियों द्वारा इस बार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की गई. सभी ने अपने घरों में काले झंडे में शपथ पत्र अपने घरों पर चस्पा किए गए हैं.

मानपुर गांव पहुंची प्रशासन की टीम

पढ़ें- हरिद्वार ग्रामीण सीट: BSP ने यूनुस अंसारी को रातों रात बनाया प्रत्याशी तो भड़के हरीश रावत

इस खबर को ईटीवी भारत ने 2 दिन पहले प्रमुखता से प्रकाशित किया. जिसके बाद इस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी बयान दिया. उन्होंने कहा इस मामले पर जल्द ही कार्यवाही करवाई जाएगी. वहीं, इस पूरे मामले पर हरकत में आए प्रशासन ने मानपुर गांव में स्थानीय निवासियों को समझाने के लिए तहसीलदार पूनमचंद पंत को भेजा.

तहसीलदार पूनम पंत मानपुर में जाकर स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं. तहसीलदार पूनम पंत ने कहा ग्राम वासियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन स्तर की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करते हुए उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने का काम किया जाएगा. ग्राम वासियों से उनके मताधिकार का प्रयोग करने का भी आग्रह किया गया है.

पढ़ें- मसूरी में अचानक बर्फबारी शुरू, देखते ही बन रही 'पहाड़ों की रानी' की खूबसूरती

स्थानीय युवक अनिल भारद्वाज ने कहा पिछले 27 वर्षों से वह हमेशा अपने मतदान करते आये हैं. मगर आजतक किसी भी सरकार ने उनकी समस्याओं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया. इस बार हम विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक वह चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे.

काशीपुर: एक बार फिर से काशीपुर में ईटीवी भारत की खबर का असर देखने को मिला है. खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन की टीम 27 सालों से अपने मालिकाना हक के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के बीच पहुंची, जिन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का एलान किया है. यहां पहुंचेने पर स्थानीय प्रशासन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. जिसके कारण टीम को यहां से बैरंग लौटना पड़ा.

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम धारा झिरना व कोठीरो के राजस्व ग्रामों की भूमि को कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा अधिग्रहित कर उक्त ग्रामों के निवासियों को काशीपुर की नई बस्ती मानपुर में उनकी कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि आवंटित की गई थी. उक्त भूमि के मालिकाना हक के लिए पिछले 27 वर्षों से स्थानीय निवासी संघर्ष कर रहे हैं. वहीं, मालिकाना हक तहसील के दस्तावेजों में नहीं मिलने के कारण उक्त ग्राम वासियों द्वारा इस बार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की गई. सभी ने अपने घरों में काले झंडे में शपथ पत्र अपने घरों पर चस्पा किए गए हैं.

मानपुर गांव पहुंची प्रशासन की टीम

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इस खबर को ईटीवी भारत ने 2 दिन पहले प्रमुखता से प्रकाशित किया. जिसके बाद इस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी बयान दिया. उन्होंने कहा इस मामले पर जल्द ही कार्यवाही करवाई जाएगी. वहीं, इस पूरे मामले पर हरकत में आए प्रशासन ने मानपुर गांव में स्थानीय निवासियों को समझाने के लिए तहसीलदार पूनमचंद पंत को भेजा.

तहसीलदार पूनम पंत मानपुर में जाकर स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं. तहसीलदार पूनम पंत ने कहा ग्राम वासियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन स्तर की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करते हुए उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने का काम किया जाएगा. ग्राम वासियों से उनके मताधिकार का प्रयोग करने का भी आग्रह किया गया है.

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स्थानीय युवक अनिल भारद्वाज ने कहा पिछले 27 वर्षों से वह हमेशा अपने मतदान करते आये हैं. मगर आजतक किसी भी सरकार ने उनकी समस्याओं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया. इस बार हम विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक वह चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे.

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