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टिहरी DM ने अधिकारियों संग की बैठक, गायब रहने पर अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने के दिए आदेश

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Published : Jun 2, 2022, 6:02 PM IST

गुरुवार को अयोजित इस बैठक में खंड विकास अधिकारियों व जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दें. जिसमें अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल रहा हो. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत आच्छादित कार्यों की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई.

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टिहरी DM ने अधिकारियों संग की बैठक

टिहरी: जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव (DM IVA Ashish Srivastava) ने आज जिला कार्यालय सभागार में आपदा क्षति से होने वाले नुकसानों को न्यूनतम करने के लिए किये जाने वाले कार्यों संबंधी प्रस्तावों को लेकर बैठक की. इस मौके पर अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग के अनुपस्थित होने पर जिलाधिकारी ने उनका जून माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं.

गुरुवार को अयोजित इस बैठक में खंड विकास अधिकारियों व जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दें. जिसमें अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल रहा हो. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत आच्छादित कार्यों की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई. जिसमें विकासखंडों, नगर निकायों, तहसीलों व जिला पंचायत कार्यालय द्वारा कुल 561 पुल-पुलियाओं की मरम्मत एवं निर्माण होना बताया गया है.

पढ़ें- CM धामी ने किया डॉ नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र का लोकार्पण, मिलेंगे पर्वतराज के हर राज

जिलाधिकारी ने पूर्व में बन चुकी 305 पुल-पुलियाओं की मरम्मत से ठीक होने की दिशा में इसका प्रस्ताव राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित करने के निर्देश दिये हैं. वहीं, गदेरों पर 256 नये पुल पुलियाओं के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों पर जिलाधिकारी ने कहा कि वास्तविक आवश्यकता जिसमें स्कूली बच्चों के निर्बाद्व आवागमन, अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीणों को लाभ मिलता हो ऐसे कार्यों के प्रस्तावों को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित करें.

इसके अलावा बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वनाग्नि, वन सुरक्षा, नालों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्तावों को शासन को भेजा जा सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावों में कार्यस्थल की फोटो को अनिवार्य रूप से शामिल करें ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके. वहीं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि नहर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में शामिल नहीं किया जाए.

टिहरी: जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव (DM IVA Ashish Srivastava) ने आज जिला कार्यालय सभागार में आपदा क्षति से होने वाले नुकसानों को न्यूनतम करने के लिए किये जाने वाले कार्यों संबंधी प्रस्तावों को लेकर बैठक की. इस मौके पर अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग के अनुपस्थित होने पर जिलाधिकारी ने उनका जून माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं.

गुरुवार को अयोजित इस बैठक में खंड विकास अधिकारियों व जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दें. जिसमें अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल रहा हो. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत आच्छादित कार्यों की रिपोर्ट भी जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई. जिसमें विकासखंडों, नगर निकायों, तहसीलों व जिला पंचायत कार्यालय द्वारा कुल 561 पुल-पुलियाओं की मरम्मत एवं निर्माण होना बताया गया है.

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जिलाधिकारी ने पूर्व में बन चुकी 305 पुल-पुलियाओं की मरम्मत से ठीक होने की दिशा में इसका प्रस्ताव राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित करने के निर्देश दिये हैं. वहीं, गदेरों पर 256 नये पुल पुलियाओं के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों पर जिलाधिकारी ने कहा कि वास्तविक आवश्यकता जिसमें स्कूली बच्चों के निर्बाद्व आवागमन, अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीणों को लाभ मिलता हो ऐसे कार्यों के प्रस्तावों को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित करें.

इसके अलावा बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वनाग्नि, वन सुरक्षा, नालों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्तावों को शासन को भेजा जा सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावों में कार्यस्थल की फोटो को अनिवार्य रूप से शामिल करें ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके. वहीं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि नहर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में शामिल नहीं किया जाए.

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