टिहरी: नागरिक मंच के पदाधिकारियों ने डीएम डॉ. वी षणमुगम से मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. जिसमें जिलास्तरीय कार्यालयों को नरेंद्रनगर से जिला मुख्यालय नई टिहरी लाने और पानी और सीवर शुल्क देय को समाप्त करने की मांग की गई है.
गुरुवार को नागरिक मंच ने जिलाधिकारी डॉ. वी षणमुगम से मुलाकात की और उन्हें जनसमस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा. जिसमें कहा गया है कि जिला मुख्यालय नई टिहरी 1988-89 में घोषित हुआ था. वहीं, जिला बनने के करीब 30 साल बाद भी कृषि, पशुपालन, सहकारिता, उद्योग, पंचायत, उरेडा और आयुर्वेद जैसे कई अहम जिलास्तरीय कार्यालय वर्तमान में नरेंद्र नगर में ही स्थित हैं, जिसके कारण टिहरी के अन्य विकासखंड के दूरदराज से आने वाले ग्रामीणों को वहां पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में उनकी मांग है कि इन कार्यालयों को नई टिहरी शिफ्ट किया जाए.
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वहीं, नागरिक मंच के पदाधिकारी केएस डबराल का कहना है कि जल संस्थान, लोगों को डरा-धमका कर सीवर और पानी का बिल वसूल कर रहा है. जबकि, हनुमंत राय कमेटी के आधार पर नई टिहरी और बौराड़ी के बिल माफ कर दिये गए हैं. लेकिन जल संस्थान विस्थापित और गैर विस्थापित क्षेत्रों को बांटकर सीवर और पानी का बिल वसूल रहा है. जो कि पुनर्वास नीति और मानवीय आधार के विरुद्ध है, जिसका नागरिक मंच खुला विरोध करता है. डबराल का कहना है कि नई टिहरी वासियों पर सीवर और पेयजल शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए.