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उपनल कर्मियों में राज्य सरकार के खिलाफ रोष, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी - उपनल कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी

पौड़ी के जिला पंचायत सभागार में उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से बैठक का आयोजन किया गया.

उपनल कर्मियों में राज्य सरकार के खिलाफ रोष
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Published : Feb 17, 2019, 10:59 PM IST

पौड़ी: जिला पंचायत सभागार में उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में समान कार्य के लिए समान वेतन और नौकरी को नियमित किए जाने की मांग को लेकर चर्चा की गई. वहीं उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती तो प्रदेशभर के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.

पढ़ें: पुलवामा अटैक: हमले के विरोध में चक्काजाम, बाजार बंद

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उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक चौहान का कहना है कि संघ समय-समय पर सरकारों से उपनल कर्मियों को नियमित करने की मांग करता आया है. लेकिन सरकार ने आजतक उपनल कर्मियों की उपेक्षा कर उनका शोषण किया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी वित्त मंत्री से भी बातचीत हुई लेकिन आजतक कोई सकारात्मक परिणाम धरातल पर नहीं दिखा.

पढ़ें: शहीद चित्रेश की शहादत पर दून में दिखा आक्रोश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी परिजनों को सांत्वना

दीपक चौहान ने बताया कि नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर सभी उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था. साथ ही उन्होंने बताया कि कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 साल के अंदर उपनल कर्मियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाने का भी आदेश दिया था. लेकिन राज्य सरकार की ओर से झूठ का सहारा लेकर उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती दी गयी. जिसके बाद से ही ये मामला लंबित पड़ा है.

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इस दौरान दीपक चौहान ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सरकार उपनल कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं करती तो सभी उपनलकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे. जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

पौड़ी: जिला पंचायत सभागार में उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में समान कार्य के लिए समान वेतन और नौकरी को नियमित किए जाने की मांग को लेकर चर्चा की गई. वहीं उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती तो प्रदेशभर के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.

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उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक चौहान का कहना है कि संघ समय-समय पर सरकारों से उपनल कर्मियों को नियमित करने की मांग करता आया है. लेकिन सरकार ने आजतक उपनल कर्मियों की उपेक्षा कर उनका शोषण किया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी वित्त मंत्री से भी बातचीत हुई लेकिन आजतक कोई सकारात्मक परिणाम धरातल पर नहीं दिखा.

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दीपक चौहान ने बताया कि नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर सभी उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था. साथ ही उन्होंने बताया कि कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 साल के अंदर उपनल कर्मियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाने का भी आदेश दिया था. लेकिन राज्य सरकार की ओर से झूठ का सहारा लेकर उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती दी गयी. जिसके बाद से ही ये मामला लंबित पड़ा है.

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इस दौरान दीपक चौहान ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सरकार उपनल कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं करती तो सभी उपनलकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे. जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

Intro:पौड़ी-
उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से आज पौड़ी के जिला पंचायत सभागार में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रदेश स्तर से लेकर जनपद स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे इस बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से उपनल कर्मियों का शोषण व समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग को लेकर आज बैठक की गई। बैठक में यह सहमती बनी की सरकार उनकी मांगों पर जल्द अमल करें नहीं तो प्रदेशभर के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे



Body:उपनल कर्मचारी विगत कई सालों से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और समय समय पर सरकारों से यह मांग की जा रही है कि उन्हें भी समय के अनुसार नियमित किया जाए लंबे समय से सेवा देने के बाद भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है जिसके चलते प्रदेश के सभी उपनल कर्मियों ने यह निर्णय लिया है कि सरकार उच्चतम न्यायालय में दायर केस को वापस ले और उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों का पालन करें और सभी उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए समय अवधि को देखते हुए उपनल कर्मियों को नियमित किया जाए।


Conclusion:उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक चौहान ने कहा कि संघ के द्वारा समय-समय पर सरकारों से कर्मियों को नियमित करने की मांग की जा रही है लेकिन सरकार मात्र उपनल कर्मियों की उपेक्षा करते हुए उनका शोषण कर रही है। उनके द्वारा वित्त मंत्री से भी वार्ता की गई लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम निकल कर नहीं आया। वही नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया गया था कि 6 माह के अंदर सभी उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए और 1 साल के अंदर नियमित करने के लिए नियमावली बनाई जाए लेकिन राज्य सरकार की ओर से झूठ का सहारा लेकर उच्चतम न्यायालय में इसको चुनौती दी गयी। जिसके बाद उनका मामला लंबित पड़ गया है सभी उपनल कर्मियों की मांग है कि राज्य सरकार अपने इस केस को वापस ले और सभी उपनल कर्मियों की मांगों को पूरा किया जाए यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो सभी उपनलकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
बाईट- दीपक चौहान( प्रदेश अद्यक्ष उपनल कर्मचारी महासंघ)
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