श्रीनगरः पौड़ी गढ़वाल उपखंड कार्यालय के प्रागंण में अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने धरना दिया. कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कर्मचारियों ने सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है.
दरअसल 20 अगस्त से 25 अगस्त तक विद्युत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया था. 26 और 27 अगस्त को कर्मचारियों ने टूल डाउन-पेन डाउन हड़ताल की थी. इसके बाद 27 अगस्त शाम को कर्मचारियों की ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात हुई थी. मंत्री हरक सिंह रावत ने उनकी मांगों के लिए एक माह का आश्वासन दिया था. वहीं, एक महीने बाद भी मांगें पूरी नहीं होने के बाद कर्मचारियों ने एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है.
वहीं, विद्युत विभाग पौड़ी के एसडीओ आरपी नौटियाल का कहना है कि ऊर्जा मंत्री के साथ हुई 14 सूत्रीय मांगों पर एक महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिस कारण उत्तराखंड विद्युत अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सदस्यों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है. वहीं, सभा में वक्ताओं द्वारा शासन द्वारा अपना वादा ना निभाने पर रोष प्रकट किया. वहीं, कर्मचारियों ने 5 अगस्त को टूल डाउन-पेन डाउन हड़ताल का ऐलान किया है.
ये हैं मांगेंः 9,14 व 19 सालों में समयबद्ध वेतनमान की बहाली, पुरानी पेंशन की बहाली, उपनल के कर्मियों को नियमितीकरण होने तक समान कार्य-समान वेतन व अन्य भत्तों का पुनरीक्षण आदि.
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सरकार को आंदोलन की धमकीः वहीं, उत्तराखंड मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को आंदोलन की धमकी दी है. एसोसिएशन का कहना है कि वे पिछले कई सालों से पदोन्नति और वेतन वृद्धि की मांग सरकार से कर रहे हैं. लेकिन आज तक उनकी इस जायज मांग को नहीं माना गया है. उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि मांग ना पूरी होने पर प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी.
उत्तराखंड मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के कर्मचारियों के साथ वर्चुअल ऐप के माध्यम से बैठक आहूत की गई. बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकासखंड स्तर से निदेशालय स्तर तक एकीकरण होने के पश्चात कर्मचारियों की पदोन्नति सूची जारी न होने और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरे जाने पर भारी रोष प्रकट किया.
संघ अध्यक्ष संजय नेगी ने बताया कि बैठक में 26 सितंबर को प्रांतीय कार्यकारिणी तथा मंडल कार्यकारिणी के पदाधिकारीयों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता कर अगले दिन 27 सितंबर को महानिदेशक उत्तराखंड से पदोन्नति तथा रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वार्ता करने की बात कही गई है. बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि महानिदेशक द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है तो प्रांतीय कार्यकारिणी की आह्वान पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा.
