उत्तराखंड का बना अपना शिक्षा एक्ट, ई-ग्रंथालय के जरिए 25 लाख किताबों से पढ़ाई कर सकेंगे छात्र

उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है. जहां ई-ग्रंथालय के जरिए सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्र-छात्राएं 25 लाख किताबों के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं. साथ ही सभी कॉलेजों को 4G स्पीड के वाईफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी.

हल्द्वानीः उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से बनाई गई डिजिटल इंटरवेंशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट पीसीसी और एनओसी योजना का शुभारंभ किया. साथ ही कहा कि देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति के तहत देश शिक्षा के क्षेत्र में और तरक्की करेगा.

उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि साल 1973 के बाद से उत्तर प्रदेश के तहत उत्तराखंड का अपना शिक्षा एक्ट चल रहा था. ऐसे में उत्तराखंड ने अब पहली बार अपना अलग शिक्षा एक्ट लागू किया है. उत्तराखंड में लागू नए शिक्षा एक्ट के तहत यहां के छात्रों को पठन-पाठन में काफी फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है. जहां ई-ग्रंथालय के जरिए सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्र-छात्राएं 25 लाख किताबों के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं.

वहीं, मंत्री रावत ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 के चलते छात्र-छात्राओं की शिक्षा प्रभावित ना हो इसे देखते हुए ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जाए. नवंबर तक सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा. सभी विद्यालयों में 4G स्पीड के वाईफाई की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी. इस व्यवस्था के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां सभी विद्यालय इंटरनेट से जुड़े होंगे. छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है.