नैनीताल: प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न होने और सूबे में महिलाओं के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर एक ट्रांसजेंडर ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है. इस मामले में ट्रांसजेंडर ने राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा है. राष्ट्रपति ने केंद्रीय न्याय विभाग को मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए है.
इस मामले में शिकायतकर्ता ट्रांसजेंडर ने कहा कि वो महिलाओं के साथ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री से उनसे नहीं मिले. शिकायतकर्ता ने 6 फरवरी को राष्ट्रपति को भेजे अपने पत्र में कहा था कि उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के तीन महत्वपूर्ण फैसले को लागू नहीं कर रही है.
जो भारतीय संविधना के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है. ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है.शिकायतकर्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी नागरिकों को अपना जेंडर चुनने का अधिकार दिया है. साथ ही कोई भी व्यक्ति किसी पर जेंडर बदलने के लिए दबाव नहीं बन सकता है.
