देहरादून/नैनीताल: आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उन्हें आज दोबारा 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. राम विलास यादव की आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही कोर्ट में पेशी हुई. अब राम विलास यादव की पेशी एक अगस्त को होगी. वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई हुई. इस मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने शिकायतकर्ता लखनऊ निवासी हेमंत कुमार मिश्रा को नोटिस जारी किया है. साथ ही इस मामले में कोर्ट ने विजिलेंस और सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया कि पूर्व में कोर्ट के आदेश पर याची विजलेंस के सम्मुख पेश हुए उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सरकार के पास उनके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं है. आईएएस रामविलास यादव उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे. पूर्व में यादव उत्तर प्रदेश सरकार में भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव भी रह चुके हैं.
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वहीं, इनके खिलाफ लखनऊ में हेमंत कुमार मिश्रा द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति रखने की शिकायत दर्ज की थी. जिसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने जांच शुरू की. विजिलेंस टीम ने इनके लखनऊ, देहरादून व गाजीपुर ठिकानों पर छापा मारा. जिसमे विजलेंस को आय से अधिक सम्पति होने कई दस्तावेज मिले. इसके आधार पर सरकार ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.
उधर, पूर्व में आईएएस रामविलास यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लि हाईकोर्ट की शरण ली थी. यादव उत्तर प्रदेश सरकार में एलडीए सचिव के साथ साथ मंडी परिषद के निदेशक भी रह चुके हैं. वहीं, अब हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद नियत की है.
बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को 23 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. 6 जुलाई तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिये गए थे. वहीं, आज यादव की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. अब यादव की एक अगस्त को पेशी होगी.
