नैनीताल:प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही देरी के मामला नैनीताल हाईकोर्ट में पहुंच गया है.मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया हैं.
कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि क्यों ना पूर्व के आदेश का पालन न करने पर प्रदेश के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए.गूलरभोज निवासी पूर्व प्रधान, नईम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.उन्होंने कहा है कि सरकार प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर नहीं करा रही है .पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर रही जो राज्य सरकार द्वारा 2010 में कोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र के विपरीत है.प्रदेश में सरकार पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव समय पर कराने में असफल रही है लिहाजा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए.
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मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चुनाव में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया हैं.