ETV Bharat / state

घोटाला: प्रधान पर गंभीर आरोप, नैनीताल HC ने सचिव पंचायती राज को किया तलब

घोटाले को लेकर मांगेराम समेत अन्य लोगों ने 2018 में प्रधान और प्रधान पति समेत सचिव ग्राम सभा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

author img

By

Published : Dec 10, 2019, 12:00 AM IST

Updated : Dec 10, 2019, 7:04 AM IST

uttarakhand
नैनीताल हाई कोर्ट

नैनीताल: हरिद्वार जिले के बडेडी राजपूताना गांव में विकास कार्यों के नाम पर हुए कथित घोटाले के मामले नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सचिव पंचायती राज को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इसके अलावा बडेडी राजपूताना, शांता साह और घोड़ा वाली गांव के प्रधान और प्रधान पति को भी कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिया है.

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज को घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सचिव पंचायती राज से पूछा है कि एसएसपी के आदेश के बावजूद भी घोटले में शामिल लोगों पर कार्रवाही क्यों नहीं की गई?

पढ़ें- श्राइन बोर्ड पर आमने-सामने बदरीनाथ और केदारनाथ विधायक

बता दें कि हरिद्वार के ग्राम बडेडी निवासी मांगे राम सैनी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें प्रधान बेबी सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी समेत पंचायत सचिव ने ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी मात्रा में घोटाला किया है.

आरोप

  • प्रधान पति द्वारा 1400 रुपए की स्ट्रीट लाइट को 4000 में खरीदा गया.
  • कब्रिस्तान की दीवार बनाने के नाम पर घोटाला.
  • प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन में घोटाला.
  • शौचालय निर्माण में उस व्यक्ति के नाम पर पैसा रिलीज किया गया है जिसके घर में पहले से ही शौचालय था.
  • याचिका में कहा गया है कि प्रधान बिना मीटर लगाए ही बिजली का उपयोग कर रहे हैं. प्रधान पति बिजली की चोरी कर रहे हैं.
  • विधायक निधि से किये गए कार्यों को ग्राम सभा के कार्य बताकर पैसे का घोटाला किया गया है.

इसी घोटाले को लेकर मांगेराम समेत अन्य लोगों ने 2018 में प्रधान और प्रधान पति समेत सचिव ग्राम सभा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उनके द्वारा डीएम से शिकायत की गई और डीएम द्वारा घोटाले की जांच को लेकर एसएसपी को निर्देश दिए गए.

एसएसपी ने उच्चस्तरीय जांच करवाई जिसमें घोटाला साबित भी हुआ. बावजूद इसके आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट की शरण ली और ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज करने समेत घोटाले की रकम को रिकवर करने व ग्राम प्रधान, प्रधान पति समेत ग्राम सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की. सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सचिव पंचायती राज से विस्तृत जवाब मांगा है.

नैनीताल: हरिद्वार जिले के बडेडी राजपूताना गांव में विकास कार्यों के नाम पर हुए कथित घोटाले के मामले नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सचिव पंचायती राज को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इसके अलावा बडेडी राजपूताना, शांता साह और घोड़ा वाली गांव के प्रधान और प्रधान पति को भी कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिया है.

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज को घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सचिव पंचायती राज से पूछा है कि एसएसपी के आदेश के बावजूद भी घोटले में शामिल लोगों पर कार्रवाही क्यों नहीं की गई?

पढ़ें- श्राइन बोर्ड पर आमने-सामने बदरीनाथ और केदारनाथ विधायक

बता दें कि हरिद्वार के ग्राम बडेडी निवासी मांगे राम सैनी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें प्रधान बेबी सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी समेत पंचायत सचिव ने ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी मात्रा में घोटाला किया है.

आरोप

  • प्रधान पति द्वारा 1400 रुपए की स्ट्रीट लाइट को 4000 में खरीदा गया.
  • कब्रिस्तान की दीवार बनाने के नाम पर घोटाला.
  • प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन में घोटाला.
  • शौचालय निर्माण में उस व्यक्ति के नाम पर पैसा रिलीज किया गया है जिसके घर में पहले से ही शौचालय था.
  • याचिका में कहा गया है कि प्रधान बिना मीटर लगाए ही बिजली का उपयोग कर रहे हैं. प्रधान पति बिजली की चोरी कर रहे हैं.
  • विधायक निधि से किये गए कार्यों को ग्राम सभा के कार्य बताकर पैसे का घोटाला किया गया है.

इसी घोटाले को लेकर मांगेराम समेत अन्य लोगों ने 2018 में प्रधान और प्रधान पति समेत सचिव ग्राम सभा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उनके द्वारा डीएम से शिकायत की गई और डीएम द्वारा घोटाले की जांच को लेकर एसएसपी को निर्देश दिए गए.

एसएसपी ने उच्चस्तरीय जांच करवाई जिसमें घोटाला साबित भी हुआ. बावजूद इसके आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट की शरण ली और ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज करने समेत घोटाले की रकम को रिकवर करने व ग्राम प्रधान, प्रधान पति समेत ग्राम सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की. सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सचिव पंचायती राज से विस्तृत जवाब मांगा है.

Intro:Summry

हरिद्वार जिले के ग्राम सभा बडेडी राजपूताना में प्रधान और प्रधान पति द्वारा किए गए घोटाले के मामले में हाईकोर्ट सख्त, सचिव पंचायती राज कोर्ट में हुए पेश।

Intro

हरिद्वार के ग्राम बडेडी राजपूताना, शांता साह और घोड़ा वाली गांव में प्रधान और प्रधान पति समेत पंचायत सचिव द्वारा किए जा रहे घोटाले के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए सचिव पंचायती राज को घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है, कोर्ट ने सचिव पंचायतीराज से पूछा है कि एसएसपी के आदेश के बावजूद भी घोटले में शामिल लोगों पर कार्यवाही क्यों नही की गई।


Body:आपको बता दें कि हरिद्वार के ग्राम बडेडी निवासी मांगे राम सैनी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रधान बेबी सैनी और उनके पति रविंद्र सैनी समेत पंचायत सचिव ने ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी मात्रा में घोटाला किया है।
1-प्रधान पति द्वारा 14 सौ रुपए की स्ट्रीट लाइट को 4000 में खरीदा गया,
2-कब्रिस्तान की दीवार बनाने के नाम पर घोटाला,
3-प्रधानमंत्री योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन में घोटाला,
4-शौचालय निर्माण में उस व्यक्ति के नाम पर पैसा रिलीज किया गया है जिसके घर में पहले से ही शौचालय था,
याचिका में कहा गया है कि प्रधान और प्रधान पति के द्वारा बगैर बिजली के मीटर लगाए ही अपने घर में बिजली का प्रयोग कर रहा है, और प्रधान पति द्वारा बिजली चोरी की जा रही है,
साथ ही विधायक निधि से किए गए कार्यों को ग्राम सभा के कार्य बता कर पैसे का घोटाला किया गया है।


Conclusion:इसी घोटाले को लेकर मांगेराम समेत अन्य लोगों ने 2018 में प्रधान और प्रधान पति समेत सचिव ग्राम सभा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई,, जिसके बाद उनके द्वारा डीएम से शिकायत की गई और डीएम द्वारा घोटाले की जांच को लेकर एसएसपी को निर्देश दिए और एसएसपी ने उच्चस्तरीय जांच करवाई जिसमें घोटाला साबित भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी घोटाले करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली और ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज करने समेत घोटाले की रकम को रिकवर करने और ग्राम प्रधान, प्रधान पति समेत ग्राम सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की।
आज मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सचिव पंचायती राज को अपना अंतिम जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है।

बाईट-विवेक शुक्ला, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
Last Updated : Dec 10, 2019, 7:04 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.