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रेलवे स्लीपर फैक्ट्री को जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिस, उद्योग विभाग को कार्रवाई के दिए निर्देश

हल्द्वानी स्थित रेलवे स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में जिला प्रशासन और श्रम विभाग ने छापेमारी की थी. इस दौरान वहां भारी अनियमितता पाई गई. जिसके बाद जिला प्रशासन ने स्लीपर फैक्ट्री को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

notice to sleeper factory in haldwani
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Published : Nov 13, 2021, 8:21 PM IST

हल्द्वानी: हल्दुचौड़ स्थित रेलवे के लिए स्लीपर बनाने वाली एक कंपनी को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर को जिला प्रशासन और श्रम विभाग द्वारा फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने फैक्टरी प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही एडिशनल डायरेक्टर उद्योग विभाग को अग्रिम कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं.

उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि 30 अक्टूबर को जिला प्रशासन और श्रम विभाग द्वारा फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया. जहां फैक्ट्री में कई अनियमितताएं पाई गई. काम के दौरान श्रमिकों को दिए जाने वाला सुरक्षा इंतजाम नहीं उपलब्ध कराए गए थे. श्रमिकों के सिर पर सेफ्टी हेलमेट भी नहीं थे. इसके अलावा श्रमिकों के रहने और खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड सरकार ने हरीश रावत को दिया नौकरियों का ब्यौरा, पूछा- कब लेंगे संन्यास ?

श्रमिकों के रहने वाले जगह पर भारी गंदगी का अंबार था. इसके अलावा उनको दिए जाने वाला भोजन भी साफ और हाइजेनिक नहीं था. ऐसे में संक्रमण बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है. जिसको लेकर फैक्टरी प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

मनीष कुमार ने बताया कि फैक्ट्री द्वारा पर्यावरण विभाग द्वारा मिलने वाले अनुमति की वैधता खत्म हो चुकी है, इसको लेकर भी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को पत्र भेजा गया है. साथी एडिशनल डायरेक्टर उद्योग विभाग को भी पत्र लिखकर पूरे मामले में कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

हल्द्वानी: हल्दुचौड़ स्थित रेलवे के लिए स्लीपर बनाने वाली एक कंपनी को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर को जिला प्रशासन और श्रम विभाग द्वारा फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने फैक्टरी प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही एडिशनल डायरेक्टर उद्योग विभाग को अग्रिम कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं.

उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि 30 अक्टूबर को जिला प्रशासन और श्रम विभाग द्वारा फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया. जहां फैक्ट्री में कई अनियमितताएं पाई गई. काम के दौरान श्रमिकों को दिए जाने वाला सुरक्षा इंतजाम नहीं उपलब्ध कराए गए थे. श्रमिकों के सिर पर सेफ्टी हेलमेट भी नहीं थे. इसके अलावा श्रमिकों के रहने और खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी.

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मनीष कुमार ने बताया कि फैक्ट्री द्वारा पर्यावरण विभाग द्वारा मिलने वाले अनुमति की वैधता खत्म हो चुकी है, इसको लेकर भी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को पत्र भेजा गया है. साथी एडिशनल डायरेक्टर उद्योग विभाग को भी पत्र लिखकर पूरे मामले में कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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