नैनीताल: उत्तराखंड के कथित 500 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले मामले में गुरुवार को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मालमे में हरिद्वार और देहरादून एसएसपी कोर्ट में पेश हुई. कोर्ट ने दोनों छात्रवृत्ति घोटाले की जांच जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही कोर्ट ने एसआईटी को आदेश दिए हैं कि घोटाले के मामले में चार्टशीट ऑफ फाइनल रिपोर्ट एसआई के द्वारा कोर्ट में पेश की जाए.
बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने हरिद्वार और देहरादून के एसएसपी से छात्रवृत्ति घोटाले की जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन दोनों ने कोई भी रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की थी. जिस पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए दोनों जिलों के एसएसपी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
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गौरतलब हो कि देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज कल्याण विभाग ने 2003 से अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया है. जिससे स्पष्ट होता है कि 2003 से अब तक विभाग ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है, जबकि 2017 में इसकी जांच के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित की थी और तीन माह में जांच पूरी करने को कहा था. लेकिन इसपर आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी. साथ ही याचिकाकर्ता इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है.
