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Nainital High Court Shifting: गौलापार प्रस्तावित हाईकोर्ट के लिए पेड़ों की गिनती पूरी, कटेंगे 4238 वृक्ष - हाईकोर्ट के लिए चयनित भूमि क्षेत्र का सर्वे

उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग मंजूरी मिलने के बाद से ही लगातार इसके निर्माण के लिए काम हो रहा है. उत्तराखंड हाईकोर्ट को जल्द ही गौलापार शिफ्ट किया जाएगा. इसके लिए चयनित भूमि क्षेत्र का सर्वे पूरा हो गया है. साथ ही यहां पेड़ों की गिनती भी कर ली है.

Nainital High Court Shifting
गौलापार प्रस्तावित हाईकोर्ट के लिए पेड़ों की गिनती पूरी
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Published : Jun 16, 2023, 3:46 PM IST

हल्द्वानी: गौलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट बनाने की कवायद तेज हो गई. शासन स्तर से भूमि हस्तांतरण के लिए कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद वन विभाग ने भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू कर दी है. अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर से लगे वन विभाग की करीब 26 हेक्टेयर वनभूमि पर हाईकोर्ट बनना है. ऐसे में वन विभाग ने चयनित भूमि क्षेत्र का सर्वे पूरा करने के साथ पेड़ों की गिनती भी कर ली है. यहां अलग-अलग प्रजाति के कुल 4238 पेड़ हैं, जिनका कटान होना है.

पेड़ों का कटान वनभूमि स्थानांतरण के बाद होगा. उप प्रभागीय वन अधिकारी अनिल जोशी ने बताया आगे की प्रक्रिया न्याय विभाग को करनी है. भूमि हस्तांतरित होने के बाद ही पेड़ों के कटान की कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि शासन के निर्देश के बाद हाईकोर्ट को अब नैनीताल से हल्द्वानी गौलापार में शिफ्ट किया जाना है. इसको लेकर इन दिनों काम जोरों शोरों से चल रहा है.

पढ़ें-उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग को मंजूरी मिलने पर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर, खिलाई मिठाई

इसी साल केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को नैनीताल से हल्द्वानी हाईकोर्ट शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी. गौलापार में चिड़ियाघर के सामने और आइएसबीटी की पुरानी भूमि से लगती जमीन का चयन हाईकोर्ट के निर्माण के लिए किया गया है. तराई केंद्रीय वन प्रभाग के उप प्रभागीय अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि सर्वे के बाद पेड़ों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है. जिसमें शीशम, खैर, नीम, सहित अन्य कई बेशकीमती प्रजातियों के 4238 पेड़ हैं. भूमि हस्तांतरित के बाद है पेड़ कटान की कार्रवाई हो सकेगी.

पढ़ें- हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने HC शिफ्ट करने का किया समर्थन, गौलापार को बताया मुफीद

हल्द्वानी: गौलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट बनाने की कवायद तेज हो गई. शासन स्तर से भूमि हस्तांतरण के लिए कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद वन विभाग ने भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई शुरू कर दी है. अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर से लगे वन विभाग की करीब 26 हेक्टेयर वनभूमि पर हाईकोर्ट बनना है. ऐसे में वन विभाग ने चयनित भूमि क्षेत्र का सर्वे पूरा करने के साथ पेड़ों की गिनती भी कर ली है. यहां अलग-अलग प्रजाति के कुल 4238 पेड़ हैं, जिनका कटान होना है.

पेड़ों का कटान वनभूमि स्थानांतरण के बाद होगा. उप प्रभागीय वन अधिकारी अनिल जोशी ने बताया आगे की प्रक्रिया न्याय विभाग को करनी है. भूमि हस्तांतरित होने के बाद ही पेड़ों के कटान की कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि शासन के निर्देश के बाद हाईकोर्ट को अब नैनीताल से हल्द्वानी गौलापार में शिफ्ट किया जाना है. इसको लेकर इन दिनों काम जोरों शोरों से चल रहा है.

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इसी साल केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को नैनीताल से हल्द्वानी हाईकोर्ट शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी. गौलापार में चिड़ियाघर के सामने और आइएसबीटी की पुरानी भूमि से लगती जमीन का चयन हाईकोर्ट के निर्माण के लिए किया गया है. तराई केंद्रीय वन प्रभाग के उप प्रभागीय अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि सर्वे के बाद पेड़ों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है. जिसमें शीशम, खैर, नीम, सहित अन्य कई बेशकीमती प्रजातियों के 4238 पेड़ हैं. भूमि हस्तांतरित के बाद है पेड़ कटान की कार्रवाई हो सकेगी.

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