हल्द्वानी: प्रस्तावित आईएसबीटी (इंटर स्टेट बस टर्मिनल) पर पिछले कई सालों से कांग्रेस और बीजेपी राजनीति कर रही है. गौलापार में बनने वाली आईएसबीटी पर बीजेपी सरकार ने 2017 में रोक लगा दी, तो वहीं अब नए सिरे से हल्द्वानी के तीन पानी पर बनाए जाने वाले आईएसबीटी योजना पर भी ब्रेक लग गया है. बताया जा रहा है कि आईएसबीटी का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते पर्यावरण मंत्रालय ने किसी तरह का कोई निर्णय लेने का फैसला नहीं लेने का निर्णय लिया है.
ऐसे में प्रस्तावित तीनपानी पर बनने वाले आईएसबीटी पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है. गौरतलब है कि हरीश रावत सरकार ने हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में 8 हेक्टेयर भूमि पर आईएसबीटी बनाने का निर्णय लिया था. लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद 2017 में वहां पर आईएसबीटी बनाने पर रोक लगा दी गई. जिसके बाद बीजेपी ने तीनपानी में 10 हेक्टेयर में नए सिरे से आईएसबीटी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है. शासन द्वारा तीनपानी में बनने वाले प्रस्ताव को पर्यावरण मंत्रालय के पास भेजा गया है.
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ऐसे में अब मंत्रालय ने अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक को पत्र भेज पत्र में कहा गया है कि आईएसबीटी से संबंधित प्रस्ताव वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन हैं. इसलिए प्रस्ताव पर अभी किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लिया जा सकता है. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी डीजेके शर्मा ने बताया है कि मंत्रालय से पत्र मिलने के बाद पूरी कार्रवाई की गई है.
