हल्द्वानीः "वन नेशन वन राशन कार्ड योजना" के तहत खाद्य पूर्ति विभाग ने अंत्योदय अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड के आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर सात लाख यूनिट को निरस्त कर दिया है. ऐसे में अब इन राशन कार्ड धारकों को सर्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन नहीं मिल पाएंगे. यही नहीं विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर से इन राशन कार्ड धारकों को भी हटा दिया है. ऐसे में अब खाद्य पूर्ति विभाग राशन धारकों को एक और मौका देते हुए नजदीकी राशन डीलरों के माध्यम से 31 जनवरी तक आधार लिंक का अंतिम समय दिया है.
वहीं, क्षेत्रीय खाद्य उपायुक्त राहुल शर्मा ने बताया कि, शासन के निर्देश के बाद राशन कार्ड के सत्यापन का काम चल रहा है. जिसके तहत अंतोदय और राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के राशन कार्ड धारकों के यूनिटों को आधार से लिंक किया जाना था, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 62,00,000 यूनिटों का सत्यापन किया जाना चाहिए था. लेकिन 31 नवंबर तक पूरे प्रदेश के 55 लाख 54 हजार यूनिट आधार से लिंक हो पाए हैं.
जबकि, सात लाख यूनिट पूरे प्रदेश में आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं, जिसके बाद इन राशन यूनिट को निरस्त करने की कार्रवाई की गई है. ऐसे में अगले महीने से सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के तहत निरस्त यूनिटों और राशन कार्ड धारकों को अगले महीने से राशन नहीं मिलेगा. कार्ड और यूनिट लिंक नहीं होने की स्थिति में सॉफ्टवेयर से इन राशन कार्ड धारकों का डाटा भी डिलीट हो गया है. ऐसे में अब उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद दोबारा से डिलीट हुई यूनिटों को राशन दुकानदारों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों के यूनिट की पहचान कर 31 जनवरी तक आधार कार्ड से लिंक करने का अंतिम मौका दिया गया है.
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वहीं, करीब सात लाख यूनिट आधार से लिंक नहीं होने की स्थिति में खाद्य पूर्ति विभाग ने अपने उस सॉफ्टवेयर से इनका डाटा डिलीट कर दिया है. ऐसे में अब 7,00,000 यूनिट को पहचान करने के लिए खाद्य पूर्ति विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है, जिसके बाद खाद्य पूर्ति विभाग ने अब निरस्त किए गए यूनिटों को राशन डीलरों के माध्यम से पहचान करने की कार्रवाई करने जा रहा है.
