हल्द्वानी: कुमाऊं मंडल के 18 नगर पालिका और तीन नगर निगम पर अपने संविदा, ठेका और आउटसोर्सिंग के हजारों कर्मचारियों का पीएफ हड़पने का आरोप है. इन निकायों ने ईपीएफओ विभाग में न ही रजिस्ट्रेशन कराया है और न ही कर्मचारियों के पीएफ का अंशदान जमा कराया है. ऐसे में ईपीएफओ विभाग ने इन निकायों को नोटिस जारी करते हुए तत्काल रजिस्ट्रेशन कराने और कर्मचारियों के पीएफ का अंशदान जमा करने के निर्देश दिए हैं. पीएफ जमा नहीं करने की स्थिति में ईपीएफओ की धारा 7-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी.
सहायक आयुक्त ईपीएफओ उदित शाह ने बताया कि कुमाऊं मंडल के 3 नगर निगम और 18 नगर पालिकाओं में मात्र हल्द्वानी नगर निगम ही अभी तक ईपीएफओ विभाग में रजिस्ट्रेशन करा पाया है. इसके अलावा किसी भी निकाय ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया. उन्होंने बताया कि इन निकायों को पूर्व में भी नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन, उन्होंने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया.
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अब दोबारा से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. उन्होंने बताया कि धारा 7-ए वर्ष 2011 के नियमानुसार निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पीएफ का अंशदान जमा करना अनिवार्य होता है. लेकिन, इन निकाय द्वारा अभी तक नहीं इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने बताया कि समय रहते जो भी निकाय अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है और अपने कर्मचारी को पीएफ नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी तय है.
