देहरादून: स्टार्ट अप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को CM ने किया सम्मानित

देहरादून में स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को सम्मानित किया गया. इस दौरान विजेताओं को 50-50 हजार की धनराशि पुरस्कार और प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की गई.

देहरादून: स्टार्ट–अप उत्तराखंड नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज के चौथे सीजन के विजेताओं को मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया. वहीं इस मौके पर स्टार्टअप से जुड़ी घोषणाएं भी कीं. इस दौरान सीएम धामी ने कहा स्टार्टअप नवाचारी विचारों को उद्यम में परिवर्तित कर राज्य की चुनौतियों का समाधान निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकते हैं.

देहरादून में आयोजित स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार द्वारा योजनाओं तथा नीतियों के माध्यम से जहां राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि का प्रयास किया गया है, वहीं नवोन्मेषी विचारों को उद्यम में परिवर्तित करने तथा युवाओं की सृजनशीलता को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से स्टार्ट-अप नीति लागू की गई है. इस नीति के माध्यम से युवाओं को रोजगार सृजन एवं अपना बॉस स्वयं बनने की ओर प्रेरित कर स्टार्ट-अप इको सिस्टम तैयार करने का प्रयास किया गया है.

राज्य सरकार स्टार्ट-अप नीति के माध्यम से कॉलेज स्तर से उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है. युवाओं को रोजगार खोजने वाले के स्थान पर रोजगार प्रदाता के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए स्वरोजगारपरक कई योजनाएं चलाई गई हैं. राज्य में स्टार्ट–अप को बढ़ावा दिए जाने तथा इन्क्यूबेटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित किये जाने एवं राज्य को स्टार्ट-अप के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है.

राज्य के युवाओं को नवोन्मेष एवं उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2019 तक सभी जनपदों में दो दिवसीय बूस्ट कैंप आयोजित किये जाते रहे हैं. कोविड परिस्थितियों के कारण वर्ष 2021-22 के बूस्ट कैम्प वर्चुअल मोड से कराये गये हैं. जिसका अप्रैल, 2022 में ग्रैंड चैलेंज कराया गया. आज इन विजेताओं को 50-50 हजार की धनराशि पुरस्कार और प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जा रही है. जिसे बढ़ाकर 2 लाख देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की. साथ ही मासिक भत्ते को भी 10 से 15 हजार सामान्य के लिए और 15 से 20 हजार SC/ST महिलाओं के लिए भी घोषणा की गई.