देहरादून: उत्तराखंड में बिजली की बढ़ती डिमांड के बीच केंद्र से राहत भरी खबर सामने आई है. दरअसल केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की तरफ से उत्तराखंड को 100 मेगावाट बिजली आवंटित (100 MW power allotted to Uttarakhand) हुई है. जिसे फरवरी और मार्च महीने में राज्य केंद्र से ले सकेगा. उत्तराखंड में बिजली के बढ़ते संकट के बीच राज्य सरकार खुले बाजार से लेकर केंद्र सरकार तक के सामने बिजली की उपलब्धता के लिए प्रयास कर चुकी है.
बिजली संकट से जूझ रहे उत्तराखंड को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की तरफ से 100 मेगावाट विद्युत फरवरी और मार्च में देने के लिए सहमति दे दी गई है. राज्य को दक्षिण क्षेत्र के अनअलोकेटेड पावर पूल रीजन से बिजली की उपलब्धता कराई जाएगी. इसके लिए विद्युत मंत्रालय की तरफ से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को निर्देशित कर दिया गया है. हालांकि, उत्तराखंड समेत बाकी कई राज्यों को भी अनअलोकेटेड पावर पूल रीजन से बिजली उपलब्ध कराई गई है, लेकिन इसमें उत्तराखंड राज्य को सबसे अधिक बिजली की उपलब्धता कराई गई है.
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बता दें कि बढ़ती कड़ाके की ठंड में उत्तराखंड में बिजली की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है. इसे पूरा कर पाना अब यूपीसीएल के बस से बाहर दिखाई दे रहा है. शायद इसीलिए यूपीसीएल के दो निदेशकों को दिल्ली भेजकर मौजूदा खराब स्थितियों की जानकारी केंद्र को देने और बिजली की उपलब्धता के लिए प्रयास करने की जिम्मेदारी दी गई थी. अच्छी बात यह है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस बात को समझा और राज्य को 100 मेगावाट बिजली की उपलब्धता कराने के निर्देश भी दे दिए हैं.
