देहरादून: केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया. इन दौरान देशभर के साथ उत्तराखंडवासियों की निगाहें बजट भाषण पर लगी रहीं. आम जनता को इस बात की उम्मीद थी कि उत्तराखंड को इस बजट में ग्रीन बोनस की सौगात मिल सकती है लेकिन इस बजट में आम जनता के लिये कुछ खास नहीं रहा.
लगभग 2 घंटे से ज्यादा के बजट भाषण में ऐसा कुछ भी खास नहीं रहा जिसको देखकर ये कहा जाये कि राज्य को इस बजट से फायदा होने जा रहा है.
गौर हो कि इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूरी सरकार को ये उम्मीद थी कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के लिये इस बजट में कुछ खास जरूर रखेगी लेकिन पूरे बजट भाषण में ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला.
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राज्य के लिये ग्रीन बोनस की मांग सरकार ने नीति आयोग के सामने भी रखी थी. उस वक्त तत्कालीन वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने इसका पूरा खाका तैयार कर आयोग को सौंपा था. लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं मिला.
हालांकि, राज्य के लिहाज से देखा जाये तो केंद्र ने बजट में ये घोषण जरूर की है कि वो जल्द कुछ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को विकसित करने जा रहा है. साथ ही आम आदमी के घर का सपना पूरा हो सकेगा. वहीं, उत्तराखंड के सैकड़ों लोग जो विदेश में रहते हैं अब उन्हें आधार कार्ड का इंतजार करने के लिए 180 भारत में रहने की जरूरत नहीं, उन्हें हाथों-हाथ आधार की सुविधा दी जाएगी.
