देहरादून: कोरोना काल में राज्य सरकार वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए बाजार से 500 करोड़ रुपए उठाने की तैयारी कर रही है. हालांकि, मौजूदा समय में जीएसटी प्रतिपूर्ति पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. लिहाजा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पहले विकल्प पर स्वीकृति दे दी है. इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने पिछले महीने बाजार से 500 करोड़ रुपए उठाए थे. इस हिसाब से राज्य सरकार अभी तक इस वित्तीय वर्ष में 1,600 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है.
बता दें, प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड के जरिए 500 करोड़ रुपए उठाएगी. इसके लिए रिजर्व बैंक की ओर से 15 सितंबर को नीलामी होनी है. इस नीलामी में उत्तराखंड राज्य सहित कुल 13 राज्य शामिल हो रहे हैं. रिजर्व बैंक के नीलामी में राज्य सरकारें 12,500 करोड़ रुपए तक का कर्ज उठाएंगी. यही नहीं, प्रदेश सरकार 500 करोड़ रुपये का कर्ज 10 साल के लिए ले रही है. यह कर्ज लेने के बाद राज्य सरकार पर 2,100 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा.
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वहीं, वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि राज्य सरकार की जो लोन लेने कैपेसिटी है वह आरबीआई ने राज्य की जीडीपी का 3.5 प्रतिशत किया गया है. जिसके तहत भारत सरकार और आरबीआई से परमिशन लेने के बाद लोन लिया जाता है.
