देहरादून : उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मियों से वसूली को लेकर वन मंत्री ने दिशा निर्देश दे दिए हैं. वन निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्मियों से ऑडिट आपत्तियों के तहत वसूली के खिलाफ पूरा प्रयास करेगा. फिलहाल वन निगम के करीब 1300 कर्मियों से वसूली के आदेश जारी किए गए हैं.
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वन मंत्री हरक सिंह रावत ने वन निगम कर्मचारियों के हक में ऑडिट आपत्तियों को खारिज किये जाने के आदेश दिए है. बता दें कि कर्मियों को पहले दिए गए भत्तों पर ऑडिट आपत्ति लगने के बाद न केवल बढ़े हुए भत्तों पर रोक लगा दी गई है. बल्कि अब तक की बढ़ी हुई राशि की वसूली के आदेश भी दिए गए हैं. वसूली की कार्रवाई की जद में वन निगम के करीब 1300 कर्मचारी पर आंच आ रही हैं. लेकिन अब वन प्रबंधन को वन मंत्री ने सभी ऑडिट आपत्तियों को खारिज करने के लिए आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं.
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कर्मियों से ग्रेड पे और भत्तों पर वसूली किये जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कर्मियों को बढ़े हुए वेतन और भत्ते का लाभ देने से पहले वित्तीय स्तर पर होमवर्क क्यों नहीं किया जा रहा है?
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इस मामले में उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि किसी भी वन कर्मचारी से एकाएक वसूली नहीं की जा सकती है. जिस ऑडिट में कोई आपत्ति आई हैं तो उनको खारिज भी करवाया जा सकता है. वन निगम में कर्मचारियों से वसूली और दूसरे कई मामले आते रहे हैं.
