देहरादून: उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से मिलने वाली पुलिस शिकायतों के निस्तारण में विगत वर्षों की तुलना सुधार हुआ. वर्ष 2022 में 95 फीसदी से अधिक मामले निस्तारित किए गए हैं. 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर (1905) में पुलिस से जुड़ी कुल कुल 13,906 शिकायतें प्राप्त हुईं. इसमें से 13,271 मामलों को पुलिस ने अलग-अलग स्तर पर निपटा दिया. 635 मामले अब भी लंबित चल रहे हैं.
पुलिस मुख्यालय के अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 के द्वारा 13 जनपदों के थानों में कुल 8051 शिकायतें दर्ज हुई. इनमें से 7680 मामलों को थाना-कोतवाली स्तर से निस्तारित किया गया. हालांकि इनमें 371 मामले अभी लंबित चल रहे हैं. वहीं 2022 वर्षभर में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से जनपद एसएसपी कार्यालय में कुल 2986 मामले दर्ज हुए. इनमें से 2911 शिकायतों को एसपी एसएसपी ऑफिस से निस्तारित किया गया. अभी 75 मामले किन्हीं कारणों से लंबित चल रहे है.
गढ़वाल और कुमाऊं रेंज की ये है स्थिति: सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से मिलने वाली शिकायतों में से 2022 वर्ष में कुमाऊं और गढ़वाल रेंज कार्यालय में 2645 मामले जनसुनवाई के दर्ज हुए. इनमें से 2495 मामलों को रेंज स्तर से निपटा दिया गया. 150 मामले अभी यहां लंबित चल रहे हैं.
वहीं सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के चौथे लेवल यानी सीएम आवास द्वारा वर्ष 2022 में कुल 224 जनसुनवाई की शिकायत पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुईं. इनमें से 185 मामले सीएम आवास स्तर से ही निस्तारित किए गए. हालांकि अभी इन में 39 मामले लंबित चल रहे हैं. ऐसे में चार अलग-अलग लेबल पर सीएम हेल्पलाइन पोर्टल शिकायतों के निस्तारण की स्थिति वर्ष 2022 में 95 फ़ीसदी से अधिक रही.
त्रिवेंद्र सरकार ने 2019 में शुरू किया था सीएम हेल्पलाइन पोर्टल: बता दें कि 23 फरवरी 2019 को भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जनता की सीधी सुनवाई के लिए सीएम हेल्पलाइन पोर्टल (1905) शुरू किया गया था. इसमें अलग-अलग विभागों की शिकायतों के साथ ही पुलिस से जुड़ी शिकायतें भी आमजन सीधे मुख्यमंत्री तक दर्ज करा सकते हैं. ताकि आसानी से मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचे और उसका निस्तारण समय रहते किया जा सके.
चार लेवल पर निपटाई जाती हैं शिकायतें: सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में पुलिस से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए 4 लेवल होते हैं. पहला लेवल थाने स्तर से निस्तारित का होता है. दूसरा जनपद एसपी एसएसपी कार्यालय से. तीसरा रेंज कार्यालय से और चौथा मुख्यमंत्री आवास या शासन से शिकायत निस्तारण का होता है. पुलिस मुख्यालय के अनुसार पुलिस के 3 लेवल पर जब कोई मामला जटिल कारणों के वजह से निस्तारित नहीं होता है, तो आखिरी चरण में वो शासन में जाता है. जहां से मुख्यमंत्री स्तर से सीधा उसका निस्तारण होता.
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लंबित मामलों पर समीक्षा और जवाब तलब जारी-ADG: राज्य में अपराध को नियंत्रित करने के लिए कानून व्यवस्था की संभाल रहे डॉ वी. मुरुगेशन के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल द्वारा पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं रेंज सहित जनपद के सभी 13 जनपद पुलिस की मुख्यालय स्तर से समीक्षा होती है. जनपद एसपी एसएसपी और रेंज डीआईजी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग भी होती है. ADG मुरुगेशन के अनुसार सीएम हेल्पलाइन पोर्टल द्वारा मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के मामले अगर ज्यादा लंबित होते हैं, तो उस पर पुलिस मुख्यालय स्तर से संबंधित पुलिस विंग से जवाब तलब होता है. हालांकि लगातार साल दर साल मुख्यमंत्री पोर्टल हेल्पलाइन शिकायतों पर तेजी से सुनवाई और उसके निस्तारण पर लगातार सुधार किया जा रहा है. यही कारण है कि वर्ष 2022 में कुल शिकायतों का निस्तारण 95 फ़ीसदी से अधिक रहा है.
