देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 13 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें से 12 बिंदुओं पर मुहर लगी जबकि एक पर सब कमेटी गठित हुई है. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की. इस बार 53 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पटल पर रखा जाएगा. पिछली बार की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा का बजट रखा जाएगा.
कैबिनेट की बैठक में जल निगम और संस्थान के एकीकरण के लिए कैबिनेट की सब कमेटी पर बात बन गई है. इस कमेटी के अध्यक्ष कृषि मंत्री सुबोध उनियाल होंगे. वहीं, बैठक में नर्सों की सीधी भर्ती के 1091 पदों को भरने पर भी मंजूरी मिल गई है.
उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरपी के लिए नियमावली को मंजूरी मिल गई है. राज्य योजना आयोग में बढ़ाये गए 130 पद स्वीकृत किए गए हैं. इससे पहले 101 पद ही स्वीकृत थे.
राज्य की कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड राज्य नदीय तटीय विकास प्राधिकरण को समाप्त किया गया है. परिवहन विभाग के ढांचे में 116 और पदों को मंजूरी मिली है. नगर निगम हरिद्वार के 3522 गज लेहू पटेल की भूमि को आवसीय किया गया है. गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब विधानसभा अध्यक्ष की जगह आवास विकास मंत्री होंगे. ब्रिडकुल में 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति पर दो लोगों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है.
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इसके साथ ही आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है. लाटरी के माध्यम से ही शराब की दुकानें आवंटित की जाएंगी. उत्तराखंड में शराब के दाम कम किए जाएंगे. यूपी के बराबर या यूपी से कम दामों पर उत्तराखंड में शराब मिलेगी. बार का लाइसेंस देने का अधिकार डीएम के पास होगा. जिसकी अवधि तीन साल की होगी.
मेक इन इंडिया प्रोग्राम में डिफेंस इक्विपमेंट पॉलिसी पर मुहर लग गई है. एरो स्पेस और रक्षा उपकरण का प्रोडक्शन हो सकेगा. रक्षा उपकरण में 10 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी. 100 करोड़ के निवेश और 100 रोज़गार की शर्त पर तीन साल के लिए 10-10 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी. राज्य सरकार भूमि में अनुदान भी देगी. भूमि अधिग्रहण में छूट दी जाएगी. डिफेंस पार्क भी डेवलप किए जा सकेंगे.
