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उपनल कर्मियों के मानदेय पर निर्णय, आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट पर होगी चर्चा - Uttarakhand cabinet meeting

मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने 15000 से लेकर 40000 तक के मानदेय की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में की है और इसमें अकुशल कुशल और अर्ध कुशल समेत अधिकारी वर्ग के लिए अलग-अलग स्लैब बनाया गया है.

honorarium of upnl worker
Uttarakhand cabinet meeting
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Published : Oct 12, 2021, 6:45 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट उपनल कर्मियों के मानदेय पर निर्णय करने जा रही है. आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में उपनल कर्मियों के मानदेय से जुड़ी रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है.

बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज प्रस्तावित है. इस दौरान कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इन सबसे अलग उपनल कर्मियों को लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनाई गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है. इस रिपोर्ट के मंत्रिमंडल में आने की उम्मीद से भी ज्यादा है क्योंकि पिछली 2 कैबिनेट से लगातार इस रिपोर्ट को नहीं रखा जा सका है.

वहीं, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मंत्रिमंडल की बैठक में भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. ऐसे भी इस कैबिनेट में इस मुद्दे के आने के बाद उपनल कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी पर निर्णय होना संभव माना जा रहा है.

पढ़ें- उत्तराखंड में वित्तीय लिहाज से चिंताजनक हुई स्थितियां, GST प्रतिपूर्ति पर टिकी निगाहें

वैसे आपको बता दें कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने 15000 से लेकर 40000 तक के मानदेय की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में की है और इसमें अकुशल कुशल और अर्ध कुशल समेत अधिकारी वर्ग के लिए अलग-अलग स्लैब बनाया गया है. जाहिर है कि इस रिपोर्ट के कैबिनेट में आने के बाद मानदेय को लेकर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है.

देहरादून: उत्तराखंड में मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट उपनल कर्मियों के मानदेय पर निर्णय करने जा रही है. आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में उपनल कर्मियों के मानदेय से जुड़ी रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है.

बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज प्रस्तावित है. इस दौरान कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इन सबसे अलग उपनल कर्मियों को लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनाई गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है. इस रिपोर्ट के मंत्रिमंडल में आने की उम्मीद से भी ज्यादा है क्योंकि पिछली 2 कैबिनेट से लगातार इस रिपोर्ट को नहीं रखा जा सका है.

वहीं, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मंत्रिमंडल की बैठक में भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. ऐसे भी इस कैबिनेट में इस मुद्दे के आने के बाद उपनल कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी पर निर्णय होना संभव माना जा रहा है.

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वैसे आपको बता दें कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने 15000 से लेकर 40000 तक के मानदेय की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में की है और इसमें अकुशल कुशल और अर्ध कुशल समेत अधिकारी वर्ग के लिए अलग-अलग स्लैब बनाया गया है. जाहिर है कि इस रिपोर्ट के कैबिनेट में आने के बाद मानदेय को लेकर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है.

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