देहरादून: प्रदेशवासियों को जल्द ही एक बार फिर बढ़ी हुई विद्युत दरों का झटका लग सकता है. दरअसल यूपीसीएल ने अपना घाटा पाटने के लिए सभी श्रेणियों की विद्युत दरों में औसतन 8.99 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) को भेजा है. इस पर फिलहाल विद्युत नियामक आयोग की ओर से मंथन किया जा रहा है.
पढ़ेंः रिवर्स पलायन कार्यक्रम पर बुद्धिजीवियों ने उठाए सवाल, कहा- पहले रुके नेताओं का पलायन
यूपीसीएल कैपिटेशन के आधार पर यदि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत दरों का निर्धारण किया तो घरेलू से लेकर व्यवसायिक और औद्योगिक बिजली की दरों के दाम काफी बढ़ जाएंगे.
पढ़ेंः जिला और क्षेत्र पंचायतों में 91 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, बचे पदों पर होगा मतदान
बहरहाल, अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी को लेकर क्या फैसला सुनाता है? वैसे आयोग के एक्ट के हिसाब से गैस और कोयला आधारित विद्युत को छोड़कर मध्य सत्र में बिजली की दरें बढ़ाने की अनुमति देने का प्रावधान नहीं है. ऐसे में यदि आयोग की ओर से वित्तीय वर्ष के मध्य में विद्युत दरें बढ़ाने का फैसला सुनाया जाता है तो यह उत्तराखंड राज्य गठन के बाद आयोग का ऐसा पहला फैसला होगा.
प्रस्ताव के तहत ये होंगी नई विद्युत दरें-
| श्रेणी | वर्तमान दरें | प्रस्तावित दरें |
| घरेलू | 4.33 | 4.60 |
| व्यवसायिक | 6.10 | 6.64 |
| सरकारी | 5.45 | 5.93 |
| एलटी उद्योग | 5.76 | 6.27 |
| एचटी उद्योग | 5.79 | 6.31 |
