देहरादून: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आज 13 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट सत्र का आगाज हो गया है. बजट सत्र के शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दे उठाया. इसको लेकर यूकेडी के कार्यकर्ताओं में देहरादून में सचिवालय कूच भी किया. हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकार उन्हें सचिवालय से पहले ही रोक दिया.
सदन के भीतर भले ही यूकेडी का कोई भी विधायक नहीं है, लेकिन यूकेडी कार्यकर्ता सड़क पर खूब हंगामा कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज 13 मार्च को यूकेडी कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाए जाने और भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच किए जाने की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया है, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया.
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बैरिकेडिंग लगाकर रोके जाने से नाराज यूकेडी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. यूकेडी के नेताओं ने मांग उठाई कि सरकार को सत्र-सत्र खेलने की पिकनिक वाली राजनीति बंद करनी चाहिए. यूकेडी का आरोप है कि सरकार उत्तराखंड के लोगों के साथ दोगला व्यवहार कर रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार को बिना देरी किए गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित करना चाहिए. दल के नेता अनुपम खत्री का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस राज्य की जनता से जो वादा करती आई हैं उन वादों की कसौटी पर दोनों पार्टियां खरा नहीं उतरती हैं. उन्होंने मांग उठाई कि वर्तमान में भाजपा राज्य की सत्ता में आसीन है. ऐसे में बिना विलंब किये भाजपा सरकार को गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित करते हुए, जितना भी प्रशासनिक अमला देहरादून में मौजूद है, उन तमाम प्रशासनिक अमलों को गैरसैंण शिफ्ट किया जाए.
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उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं. ऐसे में सरकार को तत्काल भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि पढ़े लिखे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए. यूकेडी नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार गैरसैंण को स्थाई राजधानी नहीं बनाती तब तक यूकेडी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करती रहेगी.
