देहरादून: वैश्विक महामारी कोविड-19 का मुकाबला करने और देश में जारी लॉकडाउन के दौरान विधानसभा में स्थापित कंट्रोल रूम में कार्यरत अधिकारियों के साथ सोमवार को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की.
आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के निर्देशानुसार उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में वैश्विक महामारी कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए और देश में जारी लॉकडाउन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के सुझाव पर 23 अप्रैल को कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था. उस दौरान देहरादून के रेड जोन में होने पर कंट्रोल रूम में तीन अधिकारियों के वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत ड्यूटी लगाई गई थी.
कंट्रोल रूम के तीनों अधिकारी सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक 4-4 घंटे शिफ्ट वॉइज कार्य कर रहे हैं. वर्तमान में कार्यालय खुल जाने के बाद अब कंट्रोल रूम के अधिकारी कार्यालय और घर दोनों जगह से अपनी शिफ्ट के अनुसार प्रभावी रूप से 12 घंटे कार्य कर रहे हैं.
पढ़े- केरल : राज्यपाल ने कोरोना की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार को सराहा
वहीं, इस दौरान कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को अभी तक प्राप्त कोरोना महामारी और लॉकडाउन से संबंधित समस्याओं और उस पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया. अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के विधायकों द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्रों से 34 समस्याएं प्राप्त हुई साथ ही विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के माध्यम से 7 समस्याएं उत्तराखंड विधानसभा कंट्रोल रूम को प्राप्त हुई थी.
पढ़े- कोरोना: सरकार के लिए चुनौती के साथ मौका भी, आबाद हो सकते हैं भूतिया गांव
अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि सभी समस्या अग्रेतर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के संबंधित कंट्रोल रूम को प्रेषित की गई हैं, जिसमें से कई समस्याओं का समाधान हो चुका है. अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर सभी समस्याएं विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तराखंड प्रवासियों को वापस राज्य में लाने संबंधित थी.
पढ़े- खड़ी-खड़ी जवाब देने लगी नैनी झील की 'शान'
कंट्रोल रूम ने बताया कि ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो चुका है, बाकी समस्याएं अब सरकार कि तरफ से प्रवासियों को वापस अपने राज्य में लाए जाने हेतु की जा रही कार्रवाई में सम्मिलित हुयी है, इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कंट्रोल रूम में कार्यरत सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा कि तरफ से प्राप्त होने वाले अंतरिम आदेश तक विधानसभा का कंट्रोल रूम प्रभावी रहेगा.
