देहरादूनः उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं, इसके लिए जल्द ही एक सर्वे किया जाएगा. जिसके तहत सामाजिक, आर्थिक, जाति समेत जनगणना-2011 के बाद लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का पता लगाया जाएगा. जिसमें प्रत्येक परिवार का ईज ऑफ लिविंग सर्वे किया जाएगा.
दरअसल, उत्तराखंड ग्राम विकास विभाग की ओर से सर्वे के लिए आदेश जारी कर दिया गया है. सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सर्वे के लिए नोडल अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को समन्वयक नामित किया गया है. लिहाजा, ग्राम विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार ईज ऑफ लिविंग सर्वे में उत्तराखंड की 7,779 ग्राम पंचायतों में रहने वाले सभी परिवारों का सर्वे किया जाएगा. जिसमें उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का डाटा तैयार किया जाएगा.
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हालांकि, सर्वे के लिए केंद्र सरकार ने 31 बिंदु तैयार किए हैं. जिसमें मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास, आयुष्मान योजना में पंजीकरण, एलपीजी कनेक्शन समेत अन्य सुविधाओं को लेकर परिवार के मुखिया से बात की जाएगी. साथ ही एक सर्वेकर्ता रोजाना 20 परिवारों से मिलकर जानकारी हासिल करेगा. इसके लिए विभाग की ओर से सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है.
