देहरादून: एमडीडीए की ओर से देहरादून के लिए तैयार किए गए जोनल प्लान को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है. इस जोनल प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह जीआईएस मैपिंग (जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम) यानी सैटेलाइट के जरिए मिली जानकारी के अनुसार तैयार किया गया है.
गौरतलब है कि एमडीडीए की ओर से शासन को पिछले साल अप्रैल माह में जोनल प्लान का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन मास्टर प्लान का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते शासन ने जोनल प्लान के लिए कोर्ट से अनुमति लेने का आदेश जारी कर दिया था. जिसके बाद लगभग 10 महीनों के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब एमडीडीए के जोनल प्लान को हरी झंडी दी है.
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बता दें कि एमडीडीए के जोनल प्लान की मदद से अब दूनवासियों को शहर के अलग-अलग हिस्सों के लैंड यूज की जानकारी आसानी से मिल पाएगी. इस जोनल प्लान में शहर के हर इलाके को अलग-अलग खसरा नंबर के साथ दिखाया गया है. वहीं इस जोनल प्लान में सैटेलाइट से निर्धारित क्षेत्रफल की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर ली गई है. जिससे यह आसानी से स्पष्ट हो जाएगा की धरातल पर कितने भाग पर रिहायशी, कमर्शियल, वन या कृषि भूमि मौजूद है.
