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30 अक्टूबर को राज्य आंदोलनकारी करेंगे सत्याग्रह, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप

सरकार द्वारा हो रही अनदेखी के खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारी संगठन 30 अक्टूबर को देहरादून के गांधी पार्क में एक दिवसीय सत्याग्रह करने जा रहा है.

देहरादून
राज्य आंदोलनकारी करेंगे सत्याग्रह
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Published : Oct 26, 2020, 8:26 PM IST

देहरादून: अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारी 30 अक्टूबर को गांधी पार्क के सामने सत्याग्रह करने जा रहे हैं. राज्य आंदोलनकारी का कहना है कि करीब पौने चार साल का कार्यकाल भाजपा सरकार का होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार आंदोलनकारियों की सुध नहीं ले रही है. आंदोलनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य निर्माण करने वालों की मांगों को सरकार कुचल रही है.

चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के संयोजक मनीष नागपाल ने कहा कि आंदोलनकारियों को चिन्हित करना, एक समान पेंशन लागू करना, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना उनकी मुख्य मांगें है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर कांड के दोषी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनको आज तक दंडित नहीं किया गया है. ऋषिकेश में शहीद स्थल को तोड़ना इस सरकार के मानसिकता को उजागर करता है.

ये भी पढ़ें: निशंक के खिलाफ कोर्ट अवमानना की कार्यवाही पर लगी रोक, याचिकाकर्ता ने कसा तंज

बता दें कि राज्य आंदोलनकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से नाराज हैं. राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार बार-बार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है. राज्य सरकार करीब 150 राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन का लाभ नहीं दिला सकी है. कई आंदोलनकारी अब तक चिन्हित नहीं हुए हैं. गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मामला भी अभी तक नहीं सुलझा है. इन सभी मांगों को लेकर तमाम राज्य आंदोलनकारी संगठन एक दिवसीय सत्याग्रह करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश से आंदोलनकारी हिस्सा लेंगे.

देहरादून: अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारी 30 अक्टूबर को गांधी पार्क के सामने सत्याग्रह करने जा रहे हैं. राज्य आंदोलनकारी का कहना है कि करीब पौने चार साल का कार्यकाल भाजपा सरकार का होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार आंदोलनकारियों की सुध नहीं ले रही है. आंदोलनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य निर्माण करने वालों की मांगों को सरकार कुचल रही है.

चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के संयोजक मनीष नागपाल ने कहा कि आंदोलनकारियों को चिन्हित करना, एक समान पेंशन लागू करना, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना उनकी मुख्य मांगें है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर कांड के दोषी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनको आज तक दंडित नहीं किया गया है. ऋषिकेश में शहीद स्थल को तोड़ना इस सरकार के मानसिकता को उजागर करता है.

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बता दें कि राज्य आंदोलनकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से नाराज हैं. राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार बार-बार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है. राज्य सरकार करीब 150 राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन का लाभ नहीं दिला सकी है. कई आंदोलनकारी अब तक चिन्हित नहीं हुए हैं. गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मामला भी अभी तक नहीं सुलझा है. इन सभी मांगों को लेकर तमाम राज्य आंदोलनकारी संगठन एक दिवसीय सत्याग्रह करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश से आंदोलनकारी हिस्सा लेंगे.

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